Income tax in India-आधुनिक भारतातील कर प्रणालीचा उदय आणि विकास.

Income tax in India-आधुनिक भारतातील कर प्रणालीचा उदय आणि विकास.

Income tax in India - भारतातील कर प्रणालीचा उदय आणि विकास.

 

Income tax in India – इन्कम टॅक्स अर्थात आय कर हा देशाच्या आर्थिक उन्नतीचा महत्त्वाचा स्त्रोत असतो. प्रत्येक देशातील सरकार हे वस्तूंचे उत्पादन, सेवा, त्याचप्रमाणे व्यवहार इत्यादींवर कर आकारत असते. सरकारला निधी उपलब्ध करण्यासाठी कर हा महत्त्वाचा मार्ग असतो.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांमधून मिळालेला निधी हा देशाच्या विकासासाठी वापरला जातो. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हा पैसा वापरला जातो. Income tax in India भारतातील कर प्रणालीचा उदय आणि विकास या संबंधी अतिशय महत्वाची माहिती या लेखात आपण पाहणार आहोत.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक देश आपापली करप्रणाली ठरवत असतो. काही अंशी समाजातील आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांमधून मिळणारा वापरला जातो. भारत सरकारने लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपल्या प्रणालीमध्ये बराच बदल केला आहे.

प्रत्येक वेळेस लोकसंख्येची वाढ, जनतेच्या वाढत्या गरजा तसेच, जनतेच्या मुलभूत सुविधा लक्षात घेऊन; कर कमी जास्त केला जातो. त्यामुळे वेळोवेळी कर प्रणाली मध्ये बदल होतात. भारतामधील इन्कम टॅक्स सिस्टीम ही 1961 सालच्या आयटी इन्कम टॅक्स कायद्याद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.

भारतीय कर प्रणालीची रचना करण्याचे काम प्रत्यक्षात 1956 पासून चालू होतं. 1956 यावर्षी सरकारने कायदा आयोगाकडे सर्वप्रथम इन्कम टॅक्स संबंधित अहवाल पाठवला. 1958 पर्यंत यावर वेगवेगळ्या कायदेतज्ज्ञांनी अभ्यास करून 1958 मध्ये याविषयीचा अंतिम अहवाल जाहीर केला.

हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर कर प्रशासन आयोगाच्या अध्यक्षपदी महावीर त्यागी यांची निवड झाली.

भारत सरकार आणि कर प्रणाली आयोगाचे अध्यक्ष या दोघांच्या शिफारशीच्या आधारावर आजचा आयकर कायदा आधारलेला आहे. प्रत्यक्षात एक एप्रिल 1962 रोजी लागू झालेल्या या कायद्यामध्ये, आत्तापर्यंत खूप साऱ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

आयकर कायद्याचा थोडक्यात परिचय:-Income tax in India

भारतीय जनतेचा आक्रोश अर्थात अठराशे सत्तावनचा लष्करी उठाव. या उठावात झालेली अपरिमित हानी भरून काढण्यासाठी तत्कालीन इंग्रज सरकारने करा संबंधित कायदा काढला. सर जेम्स विल्सन यांच्या आदेशावरून जनतेकडून कर वसूल करावा असा कायदा केला गेला.

परंतु या कायद्यात काही कमतरता होत्या. म्हणून १८८६ मध्ये दुसरा सुधारित कायदा स्थापन केला. यात वेळोवेळी सुधारणा होत राहिल्या.

१९१८ सालचा प्राप्ती कर कायदा १९२२ मध्ये रद्द केला. काही किचकट बाबींमुळे तोही कायदा रद्द केला. १९६१-६२ साली भारतीय मंत्रिमंडळाने आपण केलेला कर प्रणाली चा कायदा आज तागायत अस्तित्वात आहे.

भारतीय कायदे आयोगाने 1958 मध्ये संपूर्ण अभ्यासाअंती मांडलेला कर प्रणाली चा कायदा हा 1961 चा इन्कम टॅक्स कायदा आहे. एक एप्रिल 1962 रोजी अंमलात आणलेल्या या कायद्या वरच सध्याची करप्रणाली अस्तित्वात आहे.

कोणताही कायदा ज्या कारणासाठी अस्तित्वात आणलेला असतो ते कारण पूर्ण होईपर्यंत तो कायदा परिपूर्ण होत नाही. भारतीय आयकर कायदा 1961 हा कायद्याद्वारे तसेच अनेक प्रकारच्या सूचना, परिपत्रके आणि न्यायालयीन निर्णयांमध्ये बंदिस्त आहे.

आयकर कायद्याचे प्रकार :-Income tax in India

1961 साली अमलात आणलेल्या आयकर कायद्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या असल्या तरी; आयकराचे मुलभूत दोन प्रकार पुढील प्रमाणे आहेत. 1) अप्रत्यक्ष कर, 2) प्रत्यक्ष कर.

अप्रत्यक्ष कर :-

मिळणाऱ्या थेट उत्पन्नावर कर न लावता सरकार वेगळ्या मार्गाने कर वसूल करते. तो अप्रत्यक्ष र असतो. एखादा व्यवसाय, एखादा उद्योग, थिएटर, ई कॉमर्स कंपन्या, नाट्यगृह अशी उत्पन्नाची साधने अप्रत्यक्ष करास पात्र असतात. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवर लावला जातो.

उत्पादनांची विक्री करणारे किंवा मध्यस्थ यांच्या मार्फत हा कर गोळा केला जातो. मूल्यवर्धित कर, विक्री कर यांसारख्या बाबींचा यात समावेश असतो.

प्रत्यक्ष कर :-

एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर तत्काळ आकारला जाणारा कर म्हणजे प्रत्यक्ष कर होय. उद्योजक आणि उद्योग या दोन्हींवर हा कर लादला जातो.

१९६१ च्या कायद्यांतर्गत दिलेल्या सवलतींपेक्षा जर तुमचे उत्पन्न जास्त असेल तर तुम्हाला हा कर भरावा लागतो. कायद्यातील अनेक सुधारनांमधून केलेली कपात वगळून हा भारता येतो. 1 एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष मानले जाते. या दरम्यान प्रत्यक्ष कर वसूल केला जातो.

आयकर कायद्याची आवश्यकता :-Income tax in India

कोणत्याही देशाचे लोकोपयोगी धोरणे राबवणे यासाठी पैसा उभा करण्याचं प्रमुख साधन कर आहे. शैक्षणिक धोरण, जलसिंचन, रस्ते विकास यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. ची आवश्यकता अशा प्रकारच्या च्या माध्यमातून सरकार पूर्ण करतो.

भारतीय प्राप्तीकर विभागाच्या

पोर्टल ला भेट देण्यासाठी

येथे क्लिक करा.

भारतीय आयकर कायद्याची वैशिष्ट्ये :-

 

भारत सरकार त्यांच्या कर भरण्यास पात्र असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नावर थेट कर आकारते. अतिशय क्लिष्ट असलेली भारतीय करप्रणाली समजण्यास थोडी कठीण आहे.

परंतु शासनाने राबवलेले सार्वजनिक उपक्रम; योग्य लोकांना मिळालेल्या योग्य नोकऱ्या आणि सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाल्यामुळे भारतीय करप्रणाली वर कोणीही नाराज नाही. भारतातील कर प्रणालीचा उदय आणि विकास हा खूपच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

1961 साली अमलात आणलेला भारतीय आयकर कायदा पुढील गोष्टींमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो.

1) कोणतीही व्यक्ती त्याच्या चालू वर्षाच्या नाही तर मागील वर्षाच्या उत्पन्नावर आधारित आयकर भरत असते.

2) ठरलेल्या वर्षातील उत्पन्न जेव्हा निर्धारित उत्पन्नापेक्षा जास्त होईल तेव्हाच संबंधित व्यक्ती आयकर भरण्यास पात्र समजला जातो.

३) इन्कम टॅक्स हा उत्पन्नावर आधारित असल्यामुळे जसजशी उत्पन्न वाढत जाईल तसतसा कर सुद्धा वाढत जातो.

4) मागील वर्षी ज्या व्यक्तीने कर भरला आहे, त्या व्यक्तीच्या चालू वर्षीच्या उत्पन्नावर आधारित चालू वर्षीचा कर आकारला जातो.

5) संपूर्ण देशभर एकसमान करप्रणाली राबवून मिळालेला संपूर्ण कर किंवा रक्कम ही सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागते.

इन्कम टॅक्स कायद्याची उद्दिष्टे :-Income tax in India

केवळ पैसा उभा करणे एवढाच इन्कम टॅक्स कायद्याचा उद्देश नाही. तर या कायद्या मधून शासन अनेक गोष्टी साध्य करत असते.

  • आयकर कायद्यामुळे देशाचे आर्थिक उत्पन्न त्याचबरोबर विकासाला गती मिळते.
  • शासकीय ध्येय धोरणे राबवण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध होतो.
  • संपत्ती, उत्पन्न, त्याचबरोबर उपभोगतील असमानता कमी करता येते.
  • कायदा व सुव्यवस्था यांचा योग्य समन्वय साधून न्याय शांतता प्रस्थापित करता येते.
  • नवनवीन प्रकारच्या भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देता येते.

देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वपूर्ण योगदान असलेले औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवता येते.

आयकर कायद्यातील दंड संहिता :-

मात्र नागरिकांनी वेळोवेळी कर भरल्यास सरकारकडे मुबलक पैसा उपलब्ध होईल. व हा पैसा लोक कल्याणकारी यांसाठी उपयोगात आणता येईल हे उघड आहे. आणि म्हणून प्रत्येक करपात्र व्यक्तीने न चुकता आपला आयकर हा वेळेवर भरायला हवा. नागरिकांना इन्कम टॅक्स भरण्यामध्ये कसूर करू नये या उद्देशाने हा कायदा अधिक कडक केला गेला आहे.

स्वतःचे उत्पन्न लपवणे, कर भरण्यास चुकारपणा करणे, पात्रता असूनही कर न भरणे, अशा गोष्टींसाठी कायद्याने काही दंड ठरवले आहेत. त्यानुसार पात्रता असताना कर न भरणाऱ्या व्यक्तीसाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारने राखीव ठेवला आहे.
जाणून-बुजून कर चुकवणाऱ्या व्यक्तींना सरकार शिक्षेच्या स्वरूपात रोख रक्कम तसेच तुरुंगवास अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा देऊ शकतो.

कर चुकवणाऱ्या व्यक्ती या फौजदारी प्रक्रियेच्या गुन्हेगार ठरतात. कायदेशीर मार्गाने काही व्यक्ती यातून सुटू शकतात. परंतु देशासाठी सजग नागरिक आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या व्यक्तींचे कर भरणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.

थोडक्यात :-Income tax in India

हि होती भारताच्या इन्कम टॅक्स कायद्याविषयी विषयी सविस्तर माहिती. १९६१ ची भारतीय कर प्रणाली, तिचे उद्धिष्ट, ध्येय्य धोरणे इत्यादींची माहिती या लेखात आपण पाहिली. प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर हा संदर्भ समजून घेतला.

भारतीय कर प्रणालीचे उद्दिष्ट, उद्देश्य, आणि वैशिष्ट्ये सुद्धा आपण समजून घेतली. विध्यार्थी, उद्योजक, नोकरदार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली हि माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कॉमेंट करून कळवा.

अशाच महत्वपूर्ण माहिती तसेच नवनवीन अपडेट साठी आमच्या वेबसाईटला आवश्य भेट द्या.

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!